काठमाडौँ, ५ चैत । निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन्।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ को २६औं बुँदामा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार हुने हो भने मनोनयन दर्ताअघि नै राजनीना दिनुपर्ने उल्लेख छ।
‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सांसदको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने तर पालिका मेयर वा अध्यक्षले सेवा नै प्रभावित हुनेगरी किन राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नुपर्दैन । स्थानीय तहका ‘प्रधानमन्त्री’ पालिका अध्यक्ष वा मेयर चाहिं पद खाली गरेर चुनावमा जानुअघि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किनरु’ रिजालले प्रश्न गरेका छन्, ‘निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस् भनेर सोच्नुपर्ला तर यसलाई देखाएर काम नै रोक्नु कसरी ठिक हुन्छरु’
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक नभएको जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय निकाय लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने बताए।
‘यस्तै हो भने केन्द्र सरकारले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो, खाली राख्ने हो मुख्यसचिवले चलाउने हो कि के होरु राजीनामा गर्नुपर्ने औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै प्रवक्ता महतले भने, ‘सरकारमा÷पदमा बसिरहे पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आचारसंहिता पालना गर्न परिहाल्छ । सरुवा, बढुवा, कुनै पनि घोषणा गर्न पाउँदैनन्।’
सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का कार्यकारिणी सदस्य मनीष सुमनले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विभेदकारी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘पाँचवर्षे कार्यावधि नसकिँदै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा समेत निर्वाचन हुँदै छ । त्यसमा पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाले मधेसका जनप्रतिनिधिको हकमा न्यायसंगत छैन’ सुमनले भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार समेत जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम गर्न नपाउनु विभेदकारी हो।’
राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिताको विरोध गर्दै गर्दा आयोगले त्यसको बचाउ गरेको छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन आचारसंहितमा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दाबी गरेका छन्।
