कठरिया सन्देश

१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित, सरकारसँग छलफलमा राष्ट्रपति

रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित, सरकारसँग छलफलमा राष्ट्रपति
Spread the love

काठमाडौं, २९ मंसिर ।। सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको विवादास्पद ‘रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेश’ को भविष्य अनिश्चित देखिएको छ । आमनिर्वाचनको सबै परिणाम आएर नयाँ संसदको अधिवेशन चाँडै गर्नुपर्ने समयमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु असान्दर्भिक र अप्रजातान्त्रिक हुने स्रोतहरू बताउँछन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त संशोधनमा राजनीतिक हिंसाका लागेका जुनसुकै चरणका मुद्दा पनि सरकारसँग भएका सम्झौताका आधारमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । टीकापुर घटनामा जेल सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको थियो ।

केही साना राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ संसदको चुनाव भइसकेको अवस्थामा यस्तो विवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले पारित गर्न नहुने बताइरहेका छन् । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि अध्यादेशको नियत र अन्तरवस्तुमाथि तीव्र प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले भने कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले पारित गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि कानूनको रूप लिने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिबाट कति दिनमा जारी हुनुपर्ने भनेर समयसीमा संविधानले निर्धारण गरेको छैन । संसदबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अध्यादेशका सम्वन्धमा यतिउति दिन भनेर नतोकिएको हुँदा यसलाई अनिश्चितकालसम्म विचाराधीन राख्नसक्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहेको स्रोत बताउँछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

दोस्रो कुरा डेढ वर्षदेखि बहुमत कमाण्ड गरेर बसेको सरकारले संसदमा यो विषय लगेन । तर चुनावअघि कायम रहेको १४९ जनाको समर्थन अहिलेको सरकारसँग छैन । उहाँहरूका १३६ जनामात्रै निर्वाचित भएका छन्, जसले बहुमत पुग्दैन । भोलि संसदमा गएर बहुमत पुर्‍याउँछौं, गठबन्धन फराकिलो पार्छौं भन्नुहोला तर त्यो भविष्यको कुरा हो । आजका दिनमा त यो सरकारसँग बहुमत छैन । बहुमत गुमाएको कामचलाउ सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने कुरा त झनै संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन ।

यसमा प्रयुक्त भाषाले मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मकता झल्किँदैन । यो उपधारामा जारी गर्नुपर्ने को साटो जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । अर्थात जारी नगर्ने सुविधा पनि राष्ट्रपतिसँग रहेको स्रोतको दाबी छ ।

राजनीतिक कोणबाट पनि अध्यादेशमाथि प्रश्न उठ्ने धेरै ठाउँ छन् । संसदको चुनाव भएर देशैभरबाट नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको र संसद अधिवेशन आह्वानको छेको भएकाले अध्यादेश ल्याउनुमा सरकारको स्पष्ट दुर्नियत देखिन्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउनकै निम्ति संविधानको दुरूपयोग गर्दै राजनीतिक सौदाबाजी गरिएको ओपन सेक्रेट सबैले बुझेका छन् । अरुले बुझेका छन् भने राष्ट्रपतिले नबुझ्ने कुरै भएन ।

संविधानतः प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । धारा ११४ को उपधारा १ को ‘ख’ मा कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने पनि उल्लेख छ । यदि अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज दुवै नभएको खण्डमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

यसप्रकार राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्ने र खारेज गर्ने विशेषाधिकार संविधानले दिएको देखिन्छ । अध्यादेश असफल पार्न राष्ट्रपतिसँग अर्को पनि अप्सन छ । त्यो भनेको धारा ११४ को उपधारा १ को ‘ख’ लाई उपयोग गर्ने हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर फेरि तुरुन्तै खारेज गर्न सक्ने एक संविधानविदको तर्क छ । अध्यादेश जारीपश्चात मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय लिन नभ्याउँदै राष्ट्रपतिले यसलाई खारेज गरिदिइन् भने सरकार हिस्स पर्न सक्छ ।

संविधानविद् भन्छन्- अध्यादेश जारी गर्नुहुँदैन

शीतलनिवाससँग संवादमा रहेका एक संविधानविदले अहिलेको समयमा राष्ट्रपतिबाट कुनै पनि अध्यादेश जारी नहुने आशा व्यक्त गरे । नाम नबताउने सर्तमा उनले भने नयाँ संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा अध्यादेशको कुरा गरिरहन मिल्छ रु यो मिल्दै नमिल्ने कुरा हो ।

अध्यादेशका सन्दर्भमा उनको थप भनाइ यस्तो छः

सिद्धान्ततः सामान्य अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुहुन्छ । अध्यादेश जारी गर्दिनँ भन्नु वा रोक्नुपर्ने अवस्था भनेको अपवाद हो । तर सबैभन्दा ठूलो सिद्धान्त भनेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । निर्वाचन सकिएर परिणाम घोषणा भइवरी नयाँ संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा अध्यादेश सिफारिस गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र मान्यताविरुद्ध हुन्छ । नयाँ संसदको कार्यक्षेत्रभित्र कामचलाउ सरकारले प्रवेश गर्न मिल्दैन । अध्यादेश प्रजातन्त्रभन्दा ठूलो होइन ।

दोस्रो कुरा, डेढ वर्षदेखि बहुमत कमाण्ड गरेर बसेको सरकारले संसदमा यो विषय लगेन । तर चुनावअघि कायम रहेको १४९ जनाको समर्थन अहिलेको सरकारसँग छैन । उहाँहरूका १३६ जनामात्रै निर्वाचित भएका छन्, जसले बहुमत पुग्दैन । भोलि संसदमा गएर बहुमत पुर्‍याउँछौं, गठबन्धन फराकिलो पार्छौं भन्नुहोला तर त्यो भविष्यको कुरा हो । आजका दिनमा त यो सरकारसँग बहुमत छैन । बहुमत गुमाएको कामचलाउ सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने कुरा त झनै संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन ।

राष्ट्रपति सरकारसँग छलफलमा

अध्यादेश जारी गर्ने समयसीमा संविधानले नतोकेकाले यतिबेला शीतल निवास कुनै हतारोमा छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले मन्त्रिपरिषद्‌बाट आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको बताए ।

राष्ट्रपतिज्यूकहाँ अध्यादेश पेश भइसकेको छ । यसका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिज्यूले सरकारसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । यसअघि संसदको दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले निष्क्रिय तुल्याइदिएकी थिइन् । मर्निङ्गबेल

कठरिया सन्देश मिडिया
दर्ता नं. : २१५/०७७/०७८,
पान नं.: ६०४०९१९४९

कठरिया सन्देश मिडिया टिम

ब्यवस्थापक :- अर्जुन कठरिया

प्रकाशक :- राजेन्द्र कठरिया

प्रधान सम्पादक :- टिआर कठरिया

सम्पादक :- जनक कठरिया (जे.के)

© 2024 Copyright: Dahit Group PVT.LTD