२८ माघ, डोटी । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले कर्मचारी माग नगरेकाले कर्मचारी छनौट प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले २०७६ साल साउन १५ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित गरेको थियो । उक्त ऐन बनेको एक वर्ष आठ महिनापछि प्रदेश सरकारले यज्ञराज बोहराको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७८ साउनमै कर्मचारी छनोटको प्रतिस्पर्धा सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म पनि छनोट प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
किन ढिलो भयो त कर्मचारी छनौटको प्रक्रिया ?
प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्ट भन्छन् ‘प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले विवरण नै पठाएका छैनन् ।’ उनले परीक्षा सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको बताए । ‘आयोगलाई चाहिने सबै कानूनहरू तयार भइसकेका छन्’ विष्टले भने ‘हामीले पाँचौं तहको लागि पाठ्यक्रमसमेत तयार गरिसकेका छौं, अनलाइनबाट आवेदन लिने संयन्त्र पनि तयार भइसकेको छ ।’
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ अनुसार कर्मचारीको माग आकृति फारम भरी पठाइदिन प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए । स्थानीय तहहरूलाई यसअघि पनि पत्राचार गरिएकोमा अधिकांश स्थानीय तहहरूले उक्त विवरण उपलव्ध नगराएका कारण फेरि एक हप्ताको समय राखेर पत्राचार गरिएको विष्टको भनाइ छ ।
‘अहिले स्थानीय तहहरूले पनि विवरण पठाइरहेका छन्, प्रदेश मन्त्रालयहरूको पनि विवरण आइरहेको छ’, उनले भने ‘अब विवरण आइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ उनले विज्ञहरूको समितिले राजपत्र अनंकित पाँचौं तहको पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरी स्थानीय तहहरूमा समेत छलफल भएर अन्तिम रुप दिएको बताए ।
पहिलो चरणमा राजपत्र अनंकितका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । तर, कहिलेसम्म विज्ञापन हुन्छ भन्नेमा भने विष्टले स्पष्ट भन्न सकेनन् । ‘हामी पनि छिटो भन्दा छिटो विज्ञापन गर्ने प्रयासमै छौं, कर्मचारी माग आकृति फाराम आइसकेपछि छिटै हुन्छ’ उनले भने । अनलाइन खबरबाट
