कैलाली, ३० फागुन ।। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय भूमि आयोग र घोडाघोडी नगरपालिका बिच सम्झौता भएको छ । आयोग र घोडाघोडी नगरपालिका बिच सोमबार भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलितहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सम्झौता भएको हो ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ममता प्रसाद चौधरीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । वर्तमान सरकारले गठन गरेको नयाँ आयोगसँग सम्झौता भएसँगै घोडाघोडीमा लगत सङ्कलन कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ ।
आयोग र घोडाघोडी नगरपालिका बिच सम्झौता दलित, सुकुम्वासी र विपन्न वर्ग खुसी भएका छन् । कोही पनि दलित, सुकुम्वासी र विपन्नलाई समस्या नहुने गरी तथा सबैलाई जग्गा र घर भएको गाउँ बासी बनाउने उद्देश्यका साथ काम गर्ने नगर प्रमुख चौधरीले बताए । उनले भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको समस्याप्रति सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले फेरि फेरि आयोग गठन गर्न नपर्ने गरी काम सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
