Kathariya Sandesh
Kathariya Sandesh is Nepal's no 1 Nepali news portal and Kathariya Sandesh official website.This delivers the latest breaking news and information on latest top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more.

थारू आरक्षण कोटा नछुट्याई पदपूर्ति नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

0 61

काठमाडौं, २३ भदाैं ।। थारू आरक्षण कोटा नछुट्याई पदपूर्ति नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पदपूर्ति समिति सानोठिमी भक्तपुर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय गोठगाउँ मोरङ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग बेलझुण्डी दाङ, थारु समुदायको आरक्षण कोटा ६.६ प्रतिशतको किनारा नलागेसम्म पदपूर्ति नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सो संस्थाहरुलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
परीक्षा बोर्डले गत साउन ६ गते, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले २०७८ चैत १५ गते, संस्कृत विश्वविद्यालयले २०७८ चैत १६ गते विभिन्न विज्ञापन मार्फत पदपूर्ति गर्ने आव्हान गरेको थियो ।

सो विज्ञापनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारु समुदायको आरक्षण कोटा नछुट्याएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले सर्वोच्चमा रिट आवेदन गरेको थियो । सो रिटमाथि अधिवक्ताहरु श्रवणकुमार चौधरी, बुद्धसेन चौधरी, बद्रीराज भट्ट, भागवतप्रसाद चौधरी, देवशरण यादव, सीता भट्ट, इन्दिरा सिलवाल, सुनिलकुमार पटेल, सुशिला चौधरी, नागेश्वरप्रसाद चौधरीले वहस गरेका थिए ।

न्यायाधीश मोक्तानको इजलासले संविधानको धारा १८ र ४२ को वर्खिलापमा ती संस्थाहरुले पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै पन्ध्र दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाफ पेश गर्नु भनेको छ । संविधानका सो धारा १८ र ४२ ले थारु समुदायको क्लष्टर छुट्याएको छ ।

सो क्लष्टरअनुसार पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने थाकस तथा अधिवक्ताहरुको जिकिर छ । थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले थारु समुदायलाई राज्यले सदियौंदेखि विभेदमा पार्दैआएकाले अब त्यसो गर्न नपाइने बताए ।

थारु अगुवा तथा थारु मानक भाषा मस्यौदा समितिका संयोजक कृछतनारायण चौधरीले संविधानमा थारु क्लष्टर अलग छुट्याइएकाले सोहीअनुसार सरकारले सबै निकायमा पदपूर्तिका लागि जनसंख्याको आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए । आफूहरुले सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरी संघर्ष गरिरहेको बताए ।

टिप्पणीहरू
Loading...